कैबिनेट बैठक में कुल आठ प्रमुख प्रस्तावों को दी गई मंजूरी।
1.मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा।
2.सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे, जिससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।
3.रायपुर विधानसभा परियोजना के लिए फ्री जोन में निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है।
4.स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन किया गया है, अब तबादलों में छूट दी जा सकेगी।
5.यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में संशोधन कर नेपाली और भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव बनाया गया है।
6.राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विशेष विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।
7.कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन कर कर्मचारियों को शीतलीकरण अवधि का लाभ दिया गया है।
8.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपने After Tax Profit का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।
